पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश पोखरा

संघीयता कार्यान्वयन संगै वि.सं. २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भए पछि यस प्रदेश भित्रको समग्र आर्थिक श्रोतको मेरुदण्ड तथा उपभोक्ताको दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराई सेवा पुर्‍याउने, उद्योग व्यवसायको नियमन विकास तथा गुणस्तरीय सेवा सर्वसुलभ रुपमा उपभोक्ता बीचमा पुर्‍याउन, समग्र व्यवसायको उत्थान तथा विकास गर्ने तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस प्रदेशमा पर्यटकलाई आकर्षिक गरी देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्नु प्रदेश सरकारको मूल मर्म हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर मिति २०७४ सालमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भई कार्य सम्पादन भई आएकोमा गण्डकी प्रदेश सरकारको मिति २०७८।०२।०५ को निर्णयानुसार पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिको कार्य क्षेत्र समेट्ने गरी छुट्टै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्थापना भई कार्य सुरु भएको हो । यस अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा उद्योग, वाणिज्य, तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, मातहतका ११ वटा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु र पर्यटन कार्यालय कास्कीबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ । कार्य सम्पादन गर्दा प्रदेश कानून नबनेको हकमा संघीय कानून बमोजिम र प्रदेश कानून बनिसकेको हकमा सही बमोजिम कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ ।

प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीः

क्र.सं.कार्य जिम्मेवारी
1पर्यटन विकासको नीति, कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रवर्द्धन र नियमन
2प्राकृतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक, साहसिक र अन्य पर्यटन सम्वन्धी
3पर्यटक प्रहरी व्यवस्थापन
4पर्यटकीय होटेल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी, गाइड, र्‍याफ्टिङ आदिको दर्ता, अनुमति, नविकरण र नियमन
5होमस्टे सम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्धारण तथा विकास प्रवर्द्धन नियमन
6पर्यटकीय पूर्वाधार, गन्तव्य र उपजको विकास, विविधिकरण, प्रवर्द्धन र नियमन
7पर्यटकीय सेवाको विकास, विविधिकरण, प्रवर्द्धन र नियमन
8पर्यटन सेवाको ब्राण्डिङ र प्रवर्द्धन
9पर्यटन क्षेत्रको स्थानीय अर्थतन्त्रसंग अग्र र पृष्ठ सम्वन्ध विकास र विस्तार
10व्यापार, वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धा सम्वन्धी प्रदेश नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन र सेन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण
11प्रादेशिक व्यापार सम्वन्धी पुर्वाधार निर्माण, प्रवर्द्धन, सहजीकरण, बजार अनुगमन, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान
12ढुवानी र परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन
13आर्थिक तथा औद्योगिक विषयमा करार जन्य सम्झौता
14व्यापारिक फार्महरुको दर्ता, नविकरण, खारेजी र नियमन
15खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्वन्धी प्रदेश नीति, कानून र मापदण्ड
16भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा सम्वन्धी कार्य
17प्रदेशका कल कारखाना र औद्योगिकरणको सम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
18उद्योग दर्ता, अनुमति, नविकरण एवम् खारेजी र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्द्धन र नियमन
19प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्वन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा औद्योगिक क्षेत्र विशेष क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र बिस्तार
20औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन
21उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन
22मूल्य र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियमन्त्रण तथा नियमन
23सङ्घीय मापदण्ड अनुसार स्टाण्डर्ड नापतौल, गुणस्तर परीक्षण र नियमन
24प्रदेश तथा जिल्लास्तरका उपभोक्ता अदालत गठन र सञ्चालन
25सार्वजनिक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्तुको माग र आपूर्ति सम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपूर्ति व्यवस्था, मौज्दात व्यवस्था र आपूर्तिमा अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय
26लक्षित क्षेत्र र वर्गका लागि वस्तु तथा सेवामा प्रादेशिक अनुदान र नियमन
27करार साझेदारी र एजेन्सी सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन
28सङ्घ संगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्वन्धी नीति, कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन र कम्पनि प्रशासन ।
29दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसायी, कम्पनी तथा फर्म व्यवस्थापन सम्वन्धी नीति कानून मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन
30प्रदेश स्तरमा हानिकारक पदार्थहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन
31सङ्घीय कानून बमोजिम क्यासिनो तथा चिठ्ठा दर्ता, अनुमति र नियमन सम्वन्धी
32प्रदेशभित्रका साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्द्धन सम्वन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
33औद्योगिक तथा व्यापार प्रदर्शनीको आयोजना तथा व्यवस्थापन
34उद्योगमा श्रममूलक प्रविधि र नेपाली श्रमिकहरु उपयोग
35स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास, प्रशिक्षण, सहुलियत कर्जा र व्यवसाय प्रवर्द्धन सहायता